छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
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शहरीकरण और अतिक्रमण की वजह से भारत के 24 स्मारक गायब
भारत को अपने लंबे इतिहास और उससे जुड़े स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन उसके लिए एक बुरी खबर है। भारत के कई स्मारक अब गायब हो चुके हैं। इसकी वजह है बढ़ता शहरीकरण और अतिक्रमण।
पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बोले: ‘GST मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा’
पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जीएसटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जीएसटी में सुधार की जरूरत बताई है।
कांग्रेस महासचिव के बोल, ‘शिवराज ने अंग्रेजों की बर्बरता को पीछे छोड़ा’
मंदसौर किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस सीएम शिवराज पर हमला बोलने से नहीं चूकती।
योगी ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजीव कुमार नए मुख्य सचिव
चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राजीव कुमार (प्रथम) को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में तैनाती दी है।
राजस्थान में अनाज के बदले ‘गरीबी का ठप्पा'
राजस्थान के दौसा जिले में अजीबो गरीब मामला सामने आया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनाज लेने वाले परिवारों के घरों के बाहर ‘मैं गरीब परिवार से हूं’ लिखवा दिया है।
जीएसटी को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी: सिन्हा
कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।
एसोचैम ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा- जीएसटी को फिलहाल टाला जाए
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने में सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में उद्योग संगठन ने इसे फिलहाल टालने की मांग की है। एसोचैम का कहना है कि नई कर प्रणाली के लिए अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है।
सीएम योगी ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। कल वे केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भेंट किए थे।
योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी मजबूरी
गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।
