पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयंती नटराजन के खिलाफ CBI का छापा
सीबीआई ने इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भी 120बी के तहत मामला दर्ज किया है।
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आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
बंपर उत्पादन के चलते 16 फीसदी गिरी दलहन किसानों की आमदनी
रिपोर्ट में कहा गया है कि चने को छोड़कर अन्य दालों में मुनाफा 30 फीसदी कम हुआ है। जहां दलहनों की कीमतों में गिरावट आ रही है, वहीं इसकी उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।
म्यांमार से 1 लाख 23 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों ने पलायन किया: रिपोर्ट
साल 2002 में हुई हिंसा के बाद एक लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश के शिविरों में रहने को मजबूर हैं।
यूपी विधानसभा में मिले पाउडर को खतरनाक PETN बताने वाले फॉरेंसिक लैब डायरेक्टर निलंबित
12 जुलाई को उत्तरप्रदेश विधानसभा में 150 ग्राम संदिग्ध पाउडर मिलने का खुलासा हुआ। जिसके बाद लखनऊ के फारेंसिक लैब ने फॉरेंसिक जांच मे विस्फोटक मिलने की पुष्टि की थी।
99 फीसदी पुराने नोट वापस तो कहां है काला धन, नोटबंदी पर उठे सवाल
लंबे इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी का पूरा हिसाब-किताब पेश किया। लेकिन इन आंकड़ों ने नोटबंदी के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
चिदंबरम ने नोटबंदी को लेकर RBI पर कसा तंज, कहा- '16,000 करोड़ कमाए, 21,000 गंवाए'
चलन से बाहर किए गए 99 फीसदी नोट आरबीआई में वापस आने से नोटबंदी के औचित्य पर उठे सवाल।
नोटबंदी के बाद 99 फीसदी नोट वापस आने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया आक्रोश
रबीआई पर नोटबंदी के व्यापक असर को देखते हुए सिर्फ एक फीसदी नोटों का बैंकों में वापस न आना चौकाने वाला आंकड़ा है। इससे नोटबंदी के औचित्य पर ही सवाल खड़े होने लगे हैैं।
हरियाणा-पंजाब में फैली हिंसा, दिल्ली में अलर्ट, उपद्रवियों के सामने सरकार बेबस
कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम के समर्थक उग्र हो गए है। पुलिस डेरा समर्थकों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब के भटिंडा, संगरुर और पटियाला में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज
एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
