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कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

राजस्थान सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को भले ही बाढ़ प्रभावित जिलों में भेज दिया हो, मगर वे भी इस आपदा से प्रभावित लोगों की सीमित मात्रा में ही मदद का आश्वासन दे पा रहे हैं।

देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस स्थिति में अब एनडीआरएफ के साथ ही सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है।

भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोका ला को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है।

लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचार प्रदेश में बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ। असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार को भी बारिश जारी रही। गुजरात के मोरबी जिले के टनकारा तालुका में अधिक बारिश होने से कई डैम में जलस्तर बढ़ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। लोगों ने दुकानें नहीं खोली और घरों में कैद रहे। मानसून की पहली बारिश में सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहा। इसमें बहती गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग मशक्कत करते रहे।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। इस बीच जीजेएम चीफ ने कहा कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अगर पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम मुसीबत पैदा करेंगे।

देश के कई इलाकों में जारी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के बाद अब सहयोगी पार्टी शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।

श्रीलंका में मूसलाधार बारिश के बाद आई भारी बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 91 लोगों के मरने जबकि 110 लोगों के लापता होने की खबर है। साल 1970 के बाद यह अब तक की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा है। श्रीलंका में तुरंत राहत पहुंचाने के लिए आईएनएस किर्च को कोलंबो की ओर रवाना कर दिया गया है।

दक्षिणवर्ती कोलंबिया में भूस्खलन में घरों के बह जाने से कम से कम 206 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल एवं लापता हैं।

नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।