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बिहार : राष्‍ट्रीय लोक समता पार्टी दो फाड़ हुई

बिहार : राष्‍ट्रीय लोक समता पार्टी दो फाड़ हुई

तीन सांसदों और दो विधायकों वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) दो फाड़ हो गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास रायमंत्री उपेंद्र कुशवाहा गुट द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए गए सांसद डॉ. अरुण कुमार के गुट ने पार्टी की राष्ट्रीय समिति व राय परिषद का विशेष महाधिवेशन बुलाकर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है।
बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्‍कानी का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और इस अशांत प्रांत के कई भाग ऐसे हैं जिन पर पाकिस्‍तान की सरकार का ही नियंत्रण नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने ‘द अटलांटा’ पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और दुर्भाग्यवश लोग वहां समस्याओं को सरल करने की कोशिश करते हैं।
बिहार में 13 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब के कहर की आशंका

बिहार में 13 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब के कहर की आशंका

बिहार में लागू शराबबंदी के बीच गोपालगंज जिले मे 13 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज जिला सदर अस्पताल में जारी है।
बिहार विधानसभा ने जीएसटी संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित

बिहार विधानसभा ने जीएसटी संबंधी विधेयक ध्वनि मत से पारित

बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।
बिहार विधानसभा 16 अगस्‍त को विशेष सत्र बुलाकर पास करेगी जीएसटी बिल

बिहार विधानसभा 16 अगस्‍त को विशेष सत्र बुलाकर पास करेगी जीएसटी बिल

बिहार विधानसभा 16 अगस्त को जीएसटी बिल पास करेगी। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाल के दिनों में किसी बिल को पास कराने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा बुलाया जाने वाला यह पहला एकदिवसीय विशेष सत्र होगा। पिछले सप्‍ताह राज्‍यसभा में जीएसटी बिल के पास होने पर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को आश्‍वस्‍त किया था कि उनकी सरकार जल्‍द से जल्‍द इस बिल को राज्‍य में पारित करेगी।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
कश्मीर: घाटी में जारी हिंसा पर उमर ने पूछा, आखिर कब जागेंगे प्रधानमंत्री

कश्मीर: घाटी में जारी हिंसा पर उमर ने पूछा, आखिर कब जागेंगे प्रधानमंत्री

कश्मीर में शुक्रवार को हुई हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद घाटी के कई हिस्सों में आज भी कर्फ्यू जारी है। ताजा झड़पों में तीन लोगों की मौत के साथ अब तक की हिंसा में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और उसे चिंताजनक और दिल तोड़ने वाला करार दिया है।
रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप की वजह से छोड़ी पार्टी

रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप की वजह से छोड़ी पार्टी

राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान में जेब बुश की पूर्व सलाहकार सैली ब्रैडशॉ ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी है और खुद को फ्लोरिडा राज्य से एक स्वतंत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाया है।
केंद्र ने कहा, पूरे देश में शराबबंदी का कोई विचार नहीं

केंद्र ने कहा, पूरे देश में शराबबंदी का कोई विचार नहीं

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पूरे देश में शराबबंदी का फिलहाल कोई विचार नहीं है लेकिन राज्य अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और केंद्र से सहयोग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जदयू के कौशलेंद्र कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, फिलहाल देश में पूरी तरह शराबबंदी का कोई विचार अभी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
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