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बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या आज प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए लंदन के एक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 4 दिसंबर तक के लिए माल्या को जमानत प्रदान की है। साथ ही, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।

बुधवार को दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की पिटाई कर दी है।

पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। गिल ने दोपहर ढाई बजे दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी आयु 82 वर्ष थी। गिल ने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी।

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

रोहतक जिला एवं सत्र न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। बाबा रामदेव पर पिछले साल रोहतक में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में विवादित बयान देने का आरोप है।

देश की शीर्ष म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों :सीईओ: को कारोबार में वृद्धि के साथ ही वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि दी गई है। कई ऐसे छोटे कोष भी हैं जो घाटे में चल रहे हैं अथवा उनका मुनाफा काफी कम रहा है, लेकिन उनके सीईओ को भी करोड़ों रुपये के वेतन पैकेज दिये गये।

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो अन्य साथियों को आज पॉस्को कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक युवती ने प्रजापति और उनके दोनों साथियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। हालांकि, इसी मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।