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पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से मिली शर्मनाक हार को भुलाते हुए गुजरात लायंस कल आईपीएल में अपने मैदान से बाहर अपने पहले मैच में गत चैम्पियन सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेंगे।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

अपने घरेलू बल्लेबाजों पर काफी हद तक निर्भर कोलकाता नाइटराइडर्स शुक्रवार को जब आईपीएल दस का अपना पहला मैच खेलने के लिये उतरेगा तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती गुजरात लायन्स के शीर्ष क्रम से पार पाना होगा जिसमें कुछ दिग्गज विदेशी बल्लेबाज शामिल हैं।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

गुजरात लायंस के तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने आज कहा कि भारतीय विकेटों पर गेंदबाजी का अनुभवी आईपीएल के 10वें सत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि देश के अधिकांश विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल हैं।

गुजरात लायंस के लिये खेलने जा रहे केरल के तेज गेंदबाज बासिल थम्पी का मानना है कि आईपीएल उनके जैसे युवा घरेलू क्रिकेटरों के लिये अच्छा मंच है।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।