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गुजरात के उना में कथित गोहत्या के आरोप में अपने समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई के विरोध में द‍लितों ने जमकर हंगामा किया। सात दलित युवकों ने राजकोट में आत्महत्या करने की कोशिश की। इस बीच, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने घटना की सीआईडी जांच का आदेश दे दिए हैंं। मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत गठित किए जाने की भी घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह जब से देश और भाजपा की कमान संभाले हैं तब से पार्टी के 75 साल पार हो चुके बड़े-बुजुर्ग नेताओंं को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक का दर्जा देकर सक्रिय राजनीति से अलग किया गया। शांता कुमार और यशवंत सिन्हा को भी अलग-थलग कर दिया गया। इसके बाद मध्‍य प्रदेश के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर और सरताज सिंह समेत कुछ अन्य मंत्रियों को राज्य मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया।

बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब डेढ़ करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर में अपना सफर करेंगे। यह आलीशान गाड़ी उनके काफिले में शामिल हो गई है। सीएम के नाम पर अलॉट होने वाली यह गाड़ी बुलेट प्रूफ होगी।

भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जल्द ही बुद्ध सर्किट की तरह भारत भर में कृष्ण और राम सर्किट बनाने पर विचार कर रहा है। रामायण से जुड़े स्थानों पर काम भी शुरू हो गया है।

गुजरात से भाजपा के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि पिछले साल बिहार चुनावों के दौरान भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह और ऑल इंडिया मजलिस इत्‍तेहादुल मुसलतीन के अध्‍यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समझौता किया था। दोनोंं के बीच यह समझौता हुआ था कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी अपनी पार्टी से उम्‍मीदवार खड़े करेंंगे।

देश में अब सभी गायों को माता होने का हक नहीं, यह हक सिर्फ भारत की देशी गाय को ही है। गुजरात के अहमदाबाद में रथयात्रा समारोह के दौरान लगेे एक पोस्‍टर में यह कहा गया है। पोस्‍टर के अनुसार देशी गाय को ही माता कहा जाएगा और उसके उत्‍पाद को प‍वित्र माना जाएगा।

आयकर विभाग ने वैश्विक स्तर पर हुए खुलासे के बाद भारतीयों की विदेशों में रखी संपत्ति के बारे में जांच से 13,000 करोड़ रुपये के कालेधन का पता लगाने का दावा किया है। विभाग ने करीब दो सौ इकाइयों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है।

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

चालाकी दिखाते हुये कर अदायगी से बचने वालों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे आरोपियों को हिरासत में लेने, उनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायें।