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केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा की प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने एक बार फिर पार्टी पर निशाना साध दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए इस बात के संकेत दिए कि मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में पार्टी अकेले उतर सकती है।

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गए देश के पहले 20 शहरों में शामिल इंदौर को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने रोको और टोको अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत डिब्बा गैंग नाम के विशेष दल बनाए गए हैं, जो खुले में शौच की बुरी प्रवृत्ति को अनूठे ढंग से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

यूपीए सरकार में नियुक्त किए गए प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद रविवार को फेसबुक पर यह जानकारी दी। सरकार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 41.5 रोचक साल की नौकरी छोड़ने का वक्त आ गया है। सरकार ने भी मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया है। काम बहुत हुआ। अब न सरकारी काम न कोई निजी। अंततः मैं स्वतंत्र हूं और अब सिर्फ किताबें।

देश में संभवत: पहली दफा एक नगर निगम किन्नर समुदाय के लिए विशेषतौर पर शौचालय बनाने जा रहा है। भोपाल नगर निगम (बीएमसी) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में यह शुरुआत करने जा रहा है।

महाराष्ट्र और केंद्र में एक-दूसरे की सहयोगी भाजपा और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात का संकेत इस बात से मिला कि शिवसेना ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह में सहयोगी दल भाजपा को आमंत्रित नहीं किया है।

इंफाल म्युनिसीपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आठ सीटें जीतकर कांग्रेस ने बोर्ड गठन कर लिया है। हालांकि, पूर्वोत्तर में जड़ें फैला रही भारतीय जनता पार्टी ने यहां खाता खोल दिया है। यहां भाजपा के पांच पार्षद जीते हैं। दो जून को चुनाव कराए गए थे। मंगलवार को नतीजे आए।

बिहार विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के एक मुद्दे ने देश की सियासत ही बदल दी। चुनाव के दौरान जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के बयान की जो मतदाताओं में प्रतिक्रिया हुई, उसे देखते हुए भाजपा और राजग के साथ खड़े पिछड़े वर्ग के नेता सियासी अहमियत समझ अब इस वर्ग के हितों की बात खुलकर करने लगे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने बार-बार इस बात को दुहराया कि आरक्षण की समीक्षा नहीं की जाएगी लेकिन इसका खास सियासी असर नहीं पड़ा।

गुजरात के निकाय चुनाव राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका साबित हुए हैं। हालांकि राज्य की सभी छह नगर निगमों में पार्टी ने फिर से अपनी सत्ता कायम कर ली है मगर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा के जिला पंचायत और नगरपालिका दोनों जगह कांग्रेस की जीत हुई है।

हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए यह रोक लगाई है।