(एजेंसी) 38 साल बाद बिना न्याय पाए अरुणा शानबाग ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया है। शानबाग हमारे देश में महिलाओं के प्रति गंभीर यौन अपराध, कुंठित सामाजिक व्यवस्था, ढीली न्याय व्यवस्था का जीता जागता सुबूत थी।
38 साल बाद बिना न्याय पाए अरुणा शानबाग ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ही अरुणा शानबाग की मौत की खबर की पुष्टि हुई, सोशल मीडिया पर हैशटेग # Aruna shanbaug पर सेलिब्रिटिज समेत तमाम लोगों ने अरुणा के प्रतिं संवेदना जाहिर की। कुछ ने बलात्कार पर कानून के ढीले रवैये पर गुस्सा जाहिर किया तो कुछ ने समाज पर। इस बीच ज्यादातर लोगों ने मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) अस्पताल के स्टाफ की उन नर्सों को सलाम किया, जो बिना स्वार्थ के पिछले 38 सालों से अरुणा की सेवा कर रही थीं। फेसबुक और टि्वटर पर अरुणा को श्रद्धांजलि संबंधी कुछ टिप्पणियां-
हरियाणा के नए उपनगरीय इलाकों सोनीपत और पानीपत को केंद्र की 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करने से इस क्षेत्र में करीब 200-300 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के डीएलएफ और कांग्रेस राज में हुए तमाम जमीनी सौदों और भूमि उपयोग में बदलाव (सीएलयू) के खिलाफ हरियाणा में शुरू हुई न्यायिक जांच को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज हैं।
हरियाणा की भाजपा सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के गुडगांव में जमीन सौदे की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। यह जांच अगले छह महीने में पूरी होनी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि हुड्डा सरकार ने सोनिया गांधी के दामाद को खुश करने के लिए सारी हदें पार कर दी थीं। इस बीच सोशल मीडिया पर 'सूट-बूट वाले जीजा जी' काफी चर्चाओं में हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने 'सूट-बूट वाले जीजा' की जांच की बात कही थी। इसके जवाब में वाड्रा ने फेसबुक पर सूट-बूट में अपनी एक तस्वीर ही साझा कर दी।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को दिल्ली के एक व्यवसायी की हत्या की कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है।
भारत सरकार का कहना है कि पत्नी से बलात्कार की अवधारणा भारत में लागू नहीं हो सकती। क्योंकि यहां विवाह को संस्कार माना जाता है। इस तर्क के आधार पर सरकार ने वैवाहिक संबंधों में होने वाले बलात्कार को कानूनन अपराध बनाने से इंकार कर दिया है।