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संगीतकार विशाल ददलानी ने बुधवार को जैन मुनि तरण सागर से मिलकर अपने विवादास्पद ट्वीट के लिए माफी मांगी। मुनि ने ने कहा था कि संगीतकार को जैन समुदाय से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सख्‍त होने की नसीहत दी है। गडकरी ने कहा है कि अधिकारियों की बातों में अाने की बजाए मनोहर लाल उनके साथ सख्‍ती से पेश आएं। मंत्री ने यह भी कहा कि मैं भी निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों से साफ कहता हूं कि काम में गलती करोगे तो बुलडोजर के नीचे दबा दूंगा।

ईद से ठीक पहले हरियाणा में चलाए गए मिशन बिरयानी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाराज हो गए हैं। कांग्रेस, इनेलो और अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बाद जहां केंद्र की भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं, वहीं प्रदेश की मनोहर लाल सरकार को जवाब देना भारी हो गया है। गो सेवा आयोग के निर्देश पर शुरू किए गए मिशन बिरयानी से प्रदेश सरकार ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है।

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे को लेकर कैबिनेट मीटिंग में बवाल हुआ। सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी पर लगने वाला जुर्माना माफ किए जाने का वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विरोध किया। इसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बीच में ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। इस बीच, सरकार ने सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है। लेकिन प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए कंपनी को 10 के बजाय 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह और 9.25 प्रतिशत के बजाय 11 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।

बकरीद से पहले मेवात में बिरयानी के नमूनों की जांच को लेकर हमले झेल रही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को दावा किया कि बिरयानी के सभी सात नमूनों में बीफ मिला है। विज ने सवाल किया कि गोहत्या प्रतिबंधित करने के कानून का समर्थन करने वाला विपक्ष उसके लागू करने का विरोध कैसे कर सकता है।

मेवात सामूहिक बलात्कार की एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके हमलावर गौरक्षक थे जबकि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी किसी गौरक्षा समूह के सदस्य हैं।