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तो लॉटरी से दो साल में रिटायर होंगे एमएलसी!

तो लॉटरी से दो साल में रिटायर होंगे एमएलसी!

उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। विधान परिषद के इन सदस्यों (एमएलसी) का निर्वाचन सात जुलाई को होना है।
मैगी को निर्यात की मंजूरी

मैगी को निर्यात की मंजूरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेस्ले कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके मैगी नूडल्स को निर्यात को मंजूरी दी है। यह मंजूरी किस आधार पर दी गई इसके बारे में कोर्ट के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।
मुकेश मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट गई दिल्ली सरकार

मुकेश मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट गई दिल्ली सरकार

दिल्ली में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एंटी करप्‍शन ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश मीणा की नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद और गहरा गया है।
बिहार विधान परिषद चुनाव पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बिहार विधान परिषद चुनाव पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होगा।
सचिन से भारत रत्न क्यों न वापस ले लिया जाए?

सचिन से भारत रत्न क्यों न वापस ले लिया जाए?

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने की याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया है कि सचिन अपने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का इस्तेमाल व्यावसायिक उत्पादों के विज्ञापन के लिए करते हुए धन कमाते हैं।
यूपीएससी परीक्षा में फिलहाल ट्रांसजेंडर श्रेणी नहीं

यूपीएससी परीक्षा में फिलहाल ट्रांसजेंडर श्रेणी नहीं

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
बल्लभगढ़ में घर वापसी करने लगे दंगा पीड़ित

बल्लभगढ़ में घर वापसी करने लगे दंगा पीड़ित

दस दिनों से बल्लभगढ़ के अटाली गांव में चला आ रहा विवाद अब शांत पड़ चुका है। बल्लभगढ़ में दंगा पीड़ितों के लिए बने शिविर से लोग बसों में बैठकर अपने गांव लौट चुके हैं। जिस धार्मिक स्‍थल को क्षतिग्रस्त करने को लेकर विवाद था, अब उस पर भी समझौता हो गया है।
एम्‍स और सुनंदा का पोस्‍टमार्टम करने वाले डॉक्‍टर में ठनी

एम्‍स और सुनंदा का पोस्‍टमार्टम करने वाले डॉक्‍टर में ठनी

सुनंदा पुष्‍कर की पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एम्‍स के निदेशक और फॉरेंसिक विभाग के डॉक्‍टरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एम्‍स ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर फॉरेंसिक विभाग के अध्‍यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्‍ता को हटाने की अनुमति मांगी है। उधर, गुप्‍ता ने एम्‍स निदेशक पर पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के आरोपों को दोहराते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को पत्र लिखा है।
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