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टाटा की कंपनियों के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का मिस्त्री का इरादा नहीं : सूत्र

टाटा की कंपनियों के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का मिस्त्री का इरादा नहीं : सूत्र

टाटा समूह के चेयरमैन पद सेे हटाए गए साइरस मिस्त्री फिलहाल टाटा समूह में अपनी बाकी जगहों पर डटे हुए हैं और वह समूह की कारोबारी कंपनियों के चेयरमैन पद पर बने रहना चाहते हैं। इन कंपनियों में टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स जैसे कई नाम शामिल जहां वह इस समय प्रमुख के पद पर हैं।
प्रसार भारती सीईओ जवाहर सरकार का इस्तीफा मंजूर

प्रसार भारती सीईओ जवाहर सरकार का इस्तीफा मंजूर

यूपीए सरकार में नियुक्त किए गए प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद रविवार को फेसबुक पर यह जानकारी दी। सरकार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 41.5 रोचक साल की नौकरी छोड़ने का वक्त आ गया है। सरकार ने भी मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया है। काम बहुत हुआ। अब न सरकारी काम न कोई निजी। अंततः मैं स्वतंत्र हूं और अब सिर्फ किताबें।
राजनाथ बोले, देश हमारा सहिष्णुता का विश्वविद्यालय

राजनाथ बोले, देश हमारा सहिष्णुता का विश्वविद्यालय

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को सहिष्णुता का विश्वविद्यालय बताते हुए शुक्रवार को कहा कि देश में धार्मिक उत्पीड़न की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। सिंह ने दिल्‍ली में इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल द्वारा आयोजित एक बैठक में कहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सहिष्णुता आवश्यक है। भारत में सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और भेदभाव के बगैर अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। यही कारण है कि भारत सहिष्णुता का विश्वविद्यालय है।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मुखर्जी का नया पता होगा 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मुखर्जी का नया पता होगा 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद प्रणब मुखर्जी का नया आशियाना दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर पी ए संगमा को आवंटित बंगला हो सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ने उस बंगले में रह रहे संगमा के बेटे और लोकसभा सासंद कॉनराड से उसे छोड़ने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति मुखर्जी का कार्यकाल अगले साल जुलाई में समाप्त हो रहा है।
इशरत एनकाउंटर मामला: लापता फाइल मामले में गृह मंत्रालय ने दर्ज कराई एफआईआर

इशरत एनकाउंटर मामला: लापता फाइल मामले में गृह मंत्रालय ने दर्ज कराई एफआईआर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादास्पद इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े लापता दस्तावेजों के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस कदम से भाजपा एवं कांग्रेस के बीच राजनीतिक वाकयुद्ध तेज हो सकता है।
उरी हमले पर राजनाथ बोले, पाक आतंकवादी देश, अलग-थलग किया जाना चाहिए

उरी हमले पर राजनाथ बोले, पाक आतंकवादी देश, अलग-थलग किया जाना चाहिए

जम्मू-कश्मीर के उरी में एक सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे अलग-थलग किया जाना चाहिए।
कश्मीर के हालात को देखते हुए राजनाथ की रूस और अमेरिका की यात्रा स्थगित

कश्मीर के हालात को देखते हुए राजनाथ की रूस और अमेरिका की यात्रा स्थगित

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज उरी में हुए आतंकी हमले और कश्मीर घाटी में जारी अशांति को देखते हुए रूस और अमेरिका का अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया है। उरी आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए राजनाथ ने एक आपात बैठक बुलाई है।
स्वामी का जेटली पर वार, वित्त मंत्री के लिए खुद को बताया बेहतर

स्वामी का जेटली पर वार, वित्त मंत्री के लिए खुद को बताया बेहतर

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरूण जेटली पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह जेटली से बेहतर वित्त मंत्री साबित होंगे।
केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अरूणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त किया

केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अरूणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त किया

अपना पद छोड़ने से इनकार करने वाले अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी।
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