भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी खुद पुल का जायजा लेने पैदल ही निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने इस पुल का नाम विश्व प्रसिद्ध लोकगायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का ऐलान किया। यह पुल देश के दो पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा।
असम से सटे चीन की सीमा पर सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल देश की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए रणनीतिक रूप से भी अहमियत रखता है। इस पुल के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र का लोहा इस्तेमाल किया गया है।
आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास की नाराजगी के बाद निलंबित किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विधानसभा की समितियों में कई अहम पदों पर रखा गया है।
पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक ओर जहां रेपो रेट में कोई बदलाव न करके 6.25 फीसदी पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट को 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया है। आरबीआई ने सीआरआर में भी कोई बदलाव न करके 4 फीसदी पर ही स्थिर रखा है।
क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अहम लम्हों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों की तारीफ की। सचिन ने कहा कि टीम के सफल घरेलू सत्र में बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्यार भले ही अंधा होता है लेकिन आजकल प्यार की ओर कदम बढ़ाने वाले लोगों की निगाहें अपने साथी के बजाए अपने फोन पर ज्यादा अटकी होती हैं। एक नये अध्ययन में यह पता चला है कि डेट पर लोग अपने साथी पर ध्यान देने की बजाए अपने मोबाइल फोन में ज्यादा मशगूल रहते हैं।
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
मोदी सरकार की प्रमुख सहयोगी शिवसेना आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान की हिमायत में उतरी जिसमें आजाद ने नोटबंदी पर भाजपा पर हमला करते हुए विमुद्रीकरण से होने वाली मौतों की तुलना उड़ी आतंकवादी हमले में मरने वालों से की थी।