सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।
दिल्ली सरकार की ओर से तीन सौ करोड़ रुपये की एस्पाइयरी दवा खरीदने व घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जांच शुरू कर दी है और इस सिलसिले में कई जगह छापेमारी की है। समझा जाता है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए बेनामी कानून में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की संपत्तियों को जब्त किए जाने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ गलत नहीं किया है।
कांग्रेस नेता बाबा सिद्दकी और रफीक मकबूर कुरैशी के अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में की गई है। बाबा पर आरोप है कि मुंबई स्थित बांद्रा के स्लम एरिया के विकास के नाम पर सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इसके अलावा एक जमीन के टुकड़े के विवाद के चलते दाऊद ने बाबा को धमकी भी दी थी कि तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा, ‘एक था एमएलए’।
आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।
बीती रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार के घर पर एसीबी ने छापा मारा है। पीडब्ल्यूडी घोटाले के आरोपों के चलते केजरीवाल के दिवंगत साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के घर पर रेड डाली गई।
जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।
लालू यादव की बेटी व दामाद तथा पी चिदम्बरम व उनके बेटे के ठिकानों पर जांच एजेंसियों के छापों से राजनीति एकाएक गरमा गई है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता से सरकार घबरा गई है जिसके चलते सारी कार्रवाई की जा रही है।