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लगातार दूसरे दिन भी NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले को लेकर छापेमारी जारी रखी। NIA सुत्रों का कहना है कि रविवार को कश्मीर में श्रीनगर की 4 लोकेशन और जम्मू की 1 लोकेशन पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही शनिवार को कश्मीर,दिल्ली और हरियाणा में 23 जगहों पर छापे मारी की गई थी।

NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने कश्मीर के टेरर फंडिंग मामले में देश में 22 जगहों पर छापे मारी की है। कश्मीर और दिल्ली के साथ हरियाणा के सोनीपत में भी कार्रवाई की गई है। एक बड़े बिजनेसमैन के यहां भी पड़ा छापा जिसके बच्चों की शादी में पाक अधिकृत कश्मीर के पीएम भी शामिल हुए थे।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए बेनामी कानून में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की संपत्तियों को जब्त किए जाने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ गलत नहीं किया है।

आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।

आयकर विभाग ने आज उत्तर प्रदेश में छह शहरों के 15 इलाकों में छापेमारी की। विभाग ने कर चोरी के आरोपों में प्रदेश के दो आईएएस अफसरों सहित चार नौकरशाहों के परिसर पर छापेमारी की कार्रवाई की है।

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।

जीएसटी काउंसिल ने 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे कम टैक्स स्लैब में रखा गया है।

नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने आयोग के सदस्य विवेक देवराय पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए हुए कहा कि शब्दों के गलत चयन से कभी कभी बड़ी खबर बन जाती है।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।