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सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है।

इसी सप्ताह मंगोलिया में हो रहे ग्यारहवें आसेम सम्मेलन में आतंकवाद समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे।

सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन बीमार कंपनियों को बंद करने पर भी विचार कर रही है जिनका पुनरोद्धार संभव नहीं है।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि नए आर्डर कम होने के कारण लगातार तीसरे महीने घटी जिससे रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य नीतिगत दरों में कटौती की मांग को बल मिलेगा।

भारत सहित परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों की सदस्यता पर चर्चा के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की एक बार फिर बैठक हो सकती है। इस बीच, भारत ने रविवार को चीन को स्पष्ट कर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ने के लिए भारत के हितों का ख्याल रखना जरूरी है।

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने से देश के 108 अरब डालर के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग को कुछ समय के लिए अनिश्चितता की स्थिति से जूझना पड़ सकता है।

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार के बाद सरकार द्वारा संचालित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कहना है कि वह विदेशी कंपनियों के साथ न सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है बल्कि अपने उत्पादों के निर्यात को भी तैयार है।

सियोल में सोमवार से से शुरू हुई 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) देशों की बैठक के दौरान संगठन का सदस्य बनने की भारत की आशाओं को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब चीन ने कहा कि यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।