यूपी विधानसभा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब योगी सरकार राज्य विधायिका की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो लोगों की रक्षा कैसे करेगी।
यूपी विधानसभा में सदन के अंदर विस्फोटक मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे खतरनाक आतंकवादी साजिश का हिस्सा बताते हुए मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग की।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक बार फिर से अलगाववादी और हुर्रियत नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने हुर्रियत नेताओं को हिरासत में लेने के बाद एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है।
देशभर में कई जगहों पर NIA की छापेमारी के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत के कई अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया है। गौरतलब है कि छापों के बाद कई अलगाववादियों के पाकिस्तान से फंड लेने के बात सामने आ रही है। इनके बाद पुलिस ने हुर्रियत के कई नेताओं को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया है।
लगातार दूसरे दिन भी NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले को लेकर छापेमारी जारी रखी। NIA सुत्रों का कहना है कि रविवार को कश्मीर में श्रीनगर की 4 लोकेशन और जम्मू की 1 लोकेशन पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही शनिवार को कश्मीर,दिल्ली और हरियाणा में 23 जगहों पर छापे मारी की गई थी।
NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने कश्मीर के टेरर फंडिंग मामले में देश में 22 जगहों पर छापे मारी की है। कश्मीर और दिल्ली के साथ हरियाणा के सोनीपत में भी कार्रवाई की गई है। एक बड़े बिजनेसमैन के यहां भी पड़ा छापा जिसके बच्चों की शादी में पाक अधिकृत कश्मीर के पीएम भी शामिल हुए थे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन फरदून ईरानी पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ की जमीन कब्जाने को लेकर स्कूल हेडमास्टर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उमरिया जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।
सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।