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येचुरी का PM मोदी को पत्र, किसानों को बचाने के लिए मानसून सत्र में कानून बनाए सरकार

येचुरी का PM मोदी को पत्र, किसानों को बचाने के लिए मानसून सत्र में कानून बनाए सरकार

कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में किसानों के लिए कानून बनाने की मांग की है।
12 जुलाई से 11 अगस्‍त तक चलेगा मानसून सत्र, किसानों के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद

12 जुलाई से 11 अगस्‍त तक चलेगा मानसून सत्र, किसानों के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद

संसद के मानसून सत्र के 12 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों पर किसानों से संबंधित मसले छाए रह सकते हैं। संसद का मानसून सत्र हंगामा भरा हो सकता है।
स्पीकर ने ईवीएम जैसी मशीन सदन में लाने की मंजूरी आखिर कैसे दी?

स्पीकर ने ईवीएम जैसी मशीन सदन में लाने की मंजूरी आखिर कैसे दी?

ईवीएम जैसी मशीन दिल्ली विधानसभा के सदन में लाने की मंजूरी व डेमो देने को लेकर आप सरकार कटघरे में आ गई है। विशेष सत्र के नाम पर डेमो देना कितना जायज है। आप सरकार पिछले दो साल में जिस तरह विशेष सत्र बुलाती रही है उससे सत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल

मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल

काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।
अडाणी की कोयला खान परियोजना में निवेश को इच्छुक है आस्ट्रेलियाई सरकारी कंपनी

अडाणी की कोयला खान परियोजना में निवेश को इच्छुक है आस्ट्रेलियाई सरकारी कंपनी

आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।
मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाएगी तेलंगाना सरकार

मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाएगी तेलंगाना सरकार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने आज कहा कि मुसलमानों में पिछड़े वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के लक्ष्य से प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाएगी।
सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।
मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीत सत्र

नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीत सत्र

संसद का शुक्रवार का दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया शीतकालीन सत्र नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा एक माह तक चले इस सत्र में गतिरोध के कारण विशेष विधायी कामकाज नहीं होने पर दोनों सदनों में आसन की ओर से चिंता जताई गई।
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