Advertisement

Search Result : "Irans supreme leader"

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
गुजरात दंगों का लाभ उठा कर मोदी बन गए प्रधानमंत्री: हार्दिक पटेल

गुजरात दंगों का लाभ उठा कर मोदी बन गए प्रधानमंत्री: हार्दिक पटेल

गुजरात में पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में हुए 2002 के दंगों के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए गए पटेल समुदाय के युवाओं को रिहा किया जाए। पटेल ने अपने पत्र में कहा है, सभी जानते हैं कि मोदी 2002 दंगे का लाभ उठाकर पहले मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं।
मध्य प्रदेश में आरएसएस कर रहा है मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा

मध्य प्रदेश में आरएसएस कर रहा है मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल ने प्रदेश नेताओं के साथ समन्वय समिति की बैठक की। दो दिनों की यह बैठक कल भी चलेगी।
स्मृति ईरानी को जेट एयरवेज ने नौकरी नहीं दी, कहा था व्यक्तित्व कुछ खास नहीं

स्मृति ईरानी को जेट एयरवेज ने नौकरी नहीं दी, कहा था व्यक्तित्व कुछ खास नहीं

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केबिन क्रू पद के लिए उनके आवेदन को जेट एयरवेज ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनका व्यक्तित्व कुछ खास नहीं है।
मुंबई में कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ी, 42 फीट की ऊंचाई पर लटकाई हांडी

मुंबई में कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ी, 42 फीट की ऊंचाई पर लटकाई हांडी

जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ाई गईं। दही हांडी के लिए 20 फिट से ऊंचे मानव पिरामिड पर कोर्ट ने रोक लगाई थी पर अधिकांश जगह इससे ज्‍यादा ऊंचाई पर हांडी लटकार्इ गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनकी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में तो 42 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी लटकाई गई।
कोर्ट ने माना, राहुल गांधी ने गांधी की हत्‍या के लिए संघ को नहीं कहा था हत्‍यारा

कोर्ट ने माना, राहुल गांधी ने गांधी की हत्‍या के लिए संघ को नहीं कहा था हत्‍यारा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की हत्‍या के लिए आरएसएस को हत्‍यारा नहीं कहा था। इस तरह राहुल गांधी के लिए कोर्ट की तरफ से यह राहत भरी खबर है। इस तरह राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमा रद्द हो सकता है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह राहुल के उस बयान से संतुष्ट है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था।
धर्म की ही खाते हैं भागवत, वह और क्या बात करेंगे: कांग्रेस

धर्म की ही खाते हैं भागवत, वह और क्या बात करेंगे: कांग्रेस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं की आबादी के सिलसिले में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि भागवत से इसके अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है।
यूपी में भाजपा, बसपा और सपा ने बापू की विरासत के टुकड़े किए: आजाद

यूपी में भाजपा, बसपा और सपा ने बापू की विरासत के टुकड़े किए: आजाद

कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रविवार को लखनऊ में कांग्रेस की 27 साल यूपी बेहाल यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पिछले 27 सालों के दौरान प्रदेश की सरकार में रहने वाली पार्टियों भाजपा, बसपा और सपा पर देश को एकजुटता के सूत्र में पिरोने वाले महात्मा गांधी की विरासत के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रपिता के एकता के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जनता के सामने रखकर वोट मांगेगी।
दही-हांडी पर प्रतिबंध से नाराज शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना

दही-हांडी पर प्रतिबंध से नाराज शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना

उच्च्तम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में दही-हांडी उत्सव पर प्रतिंबध लगाए जाने पर शिव सेना ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को कहा कि आस्थाओं पर अदालतों को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement