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जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप

जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।
अलीगढ: 250 दलितों ने किया धर्मातंरण का ऐलान, इंसाफ नहीं मिलने का आरोप

अलीगढ: 250 दलितों ने किया धर्मातंरण का ऐलान, इंसाफ नहीं मिलने का आरोप

अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के दलित परिवारों ने धर्मातंरण का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

मोदी सरकार की एलईडी योजना में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।
उप्र जीत पर मोदी के मंत्री बोले, ‘आहा मोदी’

उप्र जीत पर मोदी के मंत्री बोले, ‘आहा मोदी’

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के बहुमत की ओर बढ़ने से उत्साहित केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि यह भारत की राजनीति में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं और पूरा देश विकास के लिए जाति, धर्म और पंथ के बंधन को तोड़कर मोदीजी की अगुवाई में आगे बढ़ने को तत्पर है।
निवेशक झारखंड में निवेश करें, हम हर सुविधा देंगे : रघुवर दास

निवेशक झारखंड में निवेश करें, हम हर सुविधा देंगे : रघुवर दास

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए तहे दिल से आमंत्रित किया है। उन्‍होंने कहा कि निवेशकों के लिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक विकास के लिए विधि-व्यवस्था और औद्योगिक शान्ति सहित अन्य मापदंडों पर भी सरकार पूरी तैयारी के साथ उनका साथ देगी।
‘ऊंची जाति के जज दलित जज से पाना चाहते हैं छुटकारा’

‘ऊंची जाति के जज दलित जज से पाना चाहते हैं छुटकारा’

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
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