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सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।
हाशिमपुरा मामला: सबूतों के नष्ट होने पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

हाशिमपुरा मामला: सबूतों के नष्ट होने पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पहचान से जुड़े सबूतों के नष्ट होने के दावों और पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए तय मुआवजे दूर के परिचितों को दिए जाने पर आज चिंता प्रकट की।
शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं काटजू

शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं काटजू

सौम्या हत्या मामले में पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने ब्लॉग पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी की थी। शीर्ष अदालत ने इसके बारे में स्वतः संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था। अब काटजू ने अदालत को कहा है कि वह खुली अदालत में बिना शर्त माफी मांगने को तैया हैं। साथ ही उन्होंने अदालत की अवमानना मामले को बंद करने के लिए भी कहा है।
न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
अजहर मुद्दे पर देरी से नाराज भारत ने सुरक्षा परिषद को लताड़ा

अजहर मुद्दे पर देरी से नाराज भारत ने सुरक्षा परिषद को लताड़ा

भारत ने अपने ही हाथों आतंकवादी संगठन घोषित किए गए समूहों के नेताओं को प्रतिबंधित करने में महीनों लगाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तीखी आलोचना की है। भारत द्वारा यह एतराज पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिश को तकनीकी आधार पर खटाई में डालने पर किया गया।
मोहम्मद रफी का अपमान, शाहिद रफी करण जौहर के खिलाफ मुकदमा करेंगे

मोहम्मद रफी का अपमान, शाहिद रफी करण जौहर के खिलाफ मुकदमा करेंगे

मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने डायरेक्टर करण जौहर के खिलाफ मुकदमा करने का फैसला किया है। शाहिद ने बताया कि जौहर की फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' में मोहम्मद रफी के लिए अपमानजनक बात कही गई है। फिल्म में अदाकारा अनुष्का शर्मा ने एक संवाद में कहा है कि 'मोहम्मद रफी गाते नहीं रोते थे।'
न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।
ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग पर लगाया हिलेरी को बचाने की कोशिश का आरोप

ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग पर लगाया हिलेरी को बचाने की कोशिश का आरोप

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा हमले में अमेरिका के न्याय विभाग पर निशाना साधा है। ट्रंप ने विभाग पर अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को ईमेल विवाद में बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
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