देश में पहली बार अशक्त लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करा रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को दिल्ली उच्च न्यायायल में स्थानांतरित कर दिया है। समझा जाता है कि शीर्ष अदालत ने यह कवायद किसी तरह के झंझट और विवाद में पड़ने से बचने के लिए की है।
मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
स्टार निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने लक्ष्य ओलंपिक पोडियम (टॉप) समिति से हटने का फैसला किया है जो संभावित ओलंपिक पदक विजेता खिलाडि़यों का चयन करती है। इन खिलाडि़यों को अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक खेलों से पहले शीर्ष स्तर के प्रशिक्षण के लिये सरकार से पैसा मिलता है।
हरफनमौला क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने लगभग 14 महीने के बाद भारत की टेस्ट टीम में वापसी की जबकि चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दो मैचों के लिए 16 सदस्यीय टीम में और कोई बदलाव नहीं किया। वहीं चोटिल रविचंद्रन अश्विन को भी इस दौर में जगह मिली है, हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो एकदिवसीय मैच वह नहीं खेलेंगे।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है।
एक तरफ जहां मोदी के समर्थन में जुटाया जा रहा फैन-फेयर, वहीं गुजरात नरंसहार की काली छाया अब भी बरकरार, एलाइंस फॉर जस्जिस एंड अकॉन्टबिल्टी की सक्रियता बढ़ी
एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।
फोन पर धमकी देने के मामले में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर सुनवाई के बाद लखनऊ की एक अदालत ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
सोमवार रात योगेंद्र यादव और उनके स्वराज अभियान के साथियों की जंतर मंतर से की गई गिरफ्तारी की शैली पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक कर गिरफ्तार करने और नाजायज तरीके से बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए देर तक बिलावजह हिरासत में रखने पर पुलिस पर सख्त टिप्पणी की।