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ईमेल लीक मामला: क्लिंटन को एफबीआई की मंशा पर आशंका, मांगी जानकारी

ईमेल लीक मामला: क्लिंटन को एफबीआई की मंशा पर आशंका, मांगी जानकारी

हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध ईमेल घोटाले की जांच फिर से खोले जाने के एफबीआई के निर्णय से स्तब्ध उनकी प्रचार मुहिम ने जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने की मांग की है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की अभियान समिति ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से महज कुछ दिन पहले उठाए गए एजेंसी के इस कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि क्लिंटन के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के इस कदम पर खुशी जताई है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
कांग्रेस के लिए झटका, रीता बहुगुणा के भाजपा में जाने की अटकलें तेज

कांग्रेस के लिए झटका, रीता बहुगुणा के भाजपा में जाने की अटकलें तेज

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि पार्टी विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं।
उपहार सिनेमा कांड: हादसे के बाद न्याय के लिए जारी लड़ाई पर किताब

उपहार सिनेमा कांड: हादसे के बाद न्याय के लिए जारी लड़ाई पर किताब

दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे के 59 पीड़ितों में से दो के माता-पिता ने इस सदमे तथा न्याय के लिए अपनी लंबी लड़ाई पर एक किताब लिखी है। ट्रायल बाय फायर का प्रकाशन पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने किया है।
नवाजुद्दीन के दर्द पर मरहम, दिल्ली की रामलीलाओं में भूमिका की पेशकश

नवाजुद्दीन के दर्द पर मरहम, दिल्ली की रामलीलाओं में भूमिका की पेशकश

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली की दो रामलीला समितियों ने नवाजुद्दीन को अपनी रामलीला में भूमिका देने की पेशकश की है। दरअसल अपने शहर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की रामलीला में उनके भागे लेने का विरोध किए जाने पर नवाज ने निराश होते हुए कहा था कि रामलीला में अभिनय करना उनके बचपन का सपना है।
सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
बीसीसीआई लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूका

बीसीसीआई लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूका

विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गयी क्योंकि उसे तकनीकी आधार पर अपनी विशेष आम बैठक को स्थगित करना पड़ा।
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