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केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकार की जंग अब सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय में मिली जीत को केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। उधर, बुधवार को दिल्ली विधानसभा में एक आप विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की विवादास्पद अधिसूचना की प्रति फाड़ दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यहां उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के कामकाज पर चर्चा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा था कि एसीबी को दिल्ली पुलिसकर्मियों सहित केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार है।

औद्योगिक संगठन सीआईआई ने मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर कहा है कि इस दौरान सरकार की ओर कोई भारी भरकम निवेश नहीं हुआ है।

कृषि और किसानों के मुद्दों पर केंद्रित डीडी किसान चैनल का मंगलवार (२६ मई) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुभारंभ करेंगे। सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किए जा रहे इस चैनल का मकसद सरकार की योजनाओं को किसानों के बीच पहुंचाना है। साथ ही किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना है।

केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना और विधानसभा के आपात सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक

नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन के अपने पहले एक साल की उपलब्धियां गिनाते हुए शनिवार को कहा कि संप्रग शासन के दौरान कथित रूप से प्रभावित हुई प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता, गरिमा और कद को उसने बहाल किया है। शासन से बाहर बने ताकतवर सत्ता तंत्र को ध्वस्त किया है।

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार के एक साल के लेखे-जोखे के सा‌थ शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। वैसे लोगों को उम्मीद थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर सामने आएंगे मगर ऐसा नहीं हुआ। जेटली ने पहले सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और फिर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी के पासपोर्ट से संबंधित आवेदन पर तभी विचार करेगी पक जब तब वह सभी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे।

दिल्‍ली के अफसरों की लगाम किसके हाथ में रहेगी, इस मुद्दे पर दिल्‍ली सरकार और उप राज्‍यपाल के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। बुधवार को दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने दिल्‍ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्‍ट्री पर निशाना साधा है। सिसौदिया का कहना है कि ईमानदार अफसरों की नियुक्ति से ट्रांसफर इंडस्‍ट्री चलाने वाले लोगों को दर्द हो रहा है। इस मसले में उन्‍होंने रिटायर्ड आईएएस अफसरों को भी आड़े हाथों लिया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वर्तमान वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ढांचागत विकास को गति देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का ठेका देने की योजना बनाई है।