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बिट्टू शर्मा के परिवार की विदाई

बिट्टू शर्मा के परिवार की विदाई

बिट्टू शर्मा के नाम से टीवी पर चर्चित हो चुके कपिल शर्मा का कुनबा अब कुछ कुछ दिन नजर नहीं आएगा। हालांकि खबर आई है कि कपिल नासाज हैं सो कुछ दिन टीवी से ब्रेक लेंगे। लेकिन यदि कपिल शो नहीं करेंगे तो उनकी टीम यानी कुनबा भी जाहिर सी बात है टीवी पर नहीं आएगा।
कपिल मिश्रा दिल्ली के नए कानून मंत्री

कपिल मिश्रा दिल्ली के नए कानून मंत्री

दिल्ली सरकार ने कपिल मिश्रा को दिल्ली का नया कानून मंत्री नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला जितेंद्र सिंह की गिरफ्तारी और इस्तीफे के एक दिन बाद ही किया है जिन पर फर्जी डिग्री अपनाने का आरोप है।
बढ़ रही पीडीपी और भाजपा के बीच दूरी

बढ़ रही पीडीपी और भाजपा के बीच दूरी

पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा अलगाववादी मसर्रत आलम की रिहाई के मामले में दिए बयान के बाद पीडीपी और भाजपा के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। भाजपा का अब कहना है कि जबरन तनाव पैदा किया जा रहा है।
कोई नहीं हटा सकता धारा 370- महबूबा

कोई नहीं हटा सकता धारा 370- महबूबा

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही पीडीपी का कहना है कि राज्य से कोई भी ताकत धारा 370 को नहीं हटा सकती है। इस बयान से पता चलता है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच की खाई पटने का नाम नहीं ले रही है।
सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनी जिसके साथ ही राज्य में 49 दिनों से चला आ रहा राज्यपाल शासन खत्म हो गया। राज्यपाल एन एन वोहरा ने जम्मू में 79 वर्षीय सईद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपमुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह ने शपथ ली।
मुफ्ती-मोदी मिलन के सवाल

मुफ्ती-मोदी मिलन के सवाल

इसे लोकतंत्र का कमाल कहिये या सीमा कि वैचारिक तौर पर बिल्कुल विपरीत धरातल पर खड़ी दो पार्टियां मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने जा रही हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रविवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में मुफ्ती और मोदी ने मिलकर इस बात पर अंतिम फैसला कर लिया है।
भाजपा- पीडीपी का होगा गठजोड़

भाजपा- पीडीपी का होगा गठजोड़

जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के गठन की घोषणा जल्द हो सकती है जिसमें अनुच्छेह 370 और आफस्पा जैसे विवादास्पद मुद्दों को शामिल करते हुए काफी सावधानी पूर्वक तैयार न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा शामिल है।