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जम्मू-कश्मीर के उरी और नौगाम में आज एक बार फिर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है।

पठानकोट एयरबेस पर हमले में शहीद हुए शहीद कुलवंत सिंह के परिजनों के साथ एक ट्रैवल एजेंट और उसके दोस्तों ने मारपीट की है। जानकारी के अनुसार गुरदासपुर के एजेंट ने शहीद के भाई से फ्रांस में नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए लिए थे लेकिन फ्रांस नहीं भेजा। जब शहीद के परिजनों ने एजेंट से रुपये लौटाने की मांग की तो एजेंट और उसके दोस्तों ने शहीद के परिजनों को बुरी तरह पीटा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि खुदकुशी करने वाले व्यक्ति को शहीद नहीं कहा जा सकता।

मेरा बेटा 26 दुश्मनों को मारने के बाद शहीद हुआ था। जब यह घटना घटी उस वक्त केंद्र में सरकार भाजपा की थी। उस दौरान हमसे कई तरह के वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए और आज जब मेरी पोती गुरमेहर को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है तब भी सरकार भाजपा की है। यह दर्द है रामजस विवाद में चर्चा आई गुरमेहर कौर के दादा कंवलजीत सिंह का।

करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर का दावा है कि राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्रा इकाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ने पर उसे कथित तौर पर एबीवीपी सदस्यों से दुष्कर्म की धमकी मिल रही है। इस मामले में गुरमेहर ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरमेहर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र देश की संप्रभुता पर चोट की इजाजत नहीं देता।

पुंछ जिले में कृष्णा घाटी और पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए और पांच अन्य जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में दो सैनिक, दो महिलाएं और बीएसएफ के एक अधिकारी शामिल हैं। भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां ध्वस्त होने की खबर है।

पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इन दिनों अपने स्वतंत्रता दिवस की सत्तरवीं वर्षगांठ के उत्साह में है। वहां यह जश्न हम से एक दिन पहले मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान में शहीदों को याद करते समय भगत सिंह की शान में भी खूब कसीदे पढ़े गए।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।