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कट्टरपंथियों के तेज आंदोलन के चलते पाकिस्तान के कानून मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को...

उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षामित्र आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुई हैं और शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन की मांग पर डटे हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है। साल 1942 में देश का हर व्यक्ति नेता बन गया था। उन्होंने कहा कि दल से बड़ा देश होता है।

छत्तीसगढ़ी मातृभाषा की लड़ाई अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना और छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के सयुंक्त तत्वावधान में बुधवार को बड़ी संख्या में लोग सत्याग्रह के लिए एकजुट हुए।

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती ने खुशी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत है।

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चमक से कांग्रेस नवंबर 2018 विधान सभा चुनाव में कितनी लहलहाएगी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सोमवार को आयोजित कांग्रेस के किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन के द्वारा पार्टी अपनी पस्तहाल नसों में कांग्रेसी खून का प्रवाह की राह पर चल पड़ी है।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कार्यकर्ता ने मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में 6 जून को हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए पांच किसानों को श्रद्धांजलि देने के बाद किसान मुक्ति यात्रा का शंखनाद किया।

केंद्र की दलील, फसल बीमा जैसी योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिए कम से कम एक साल के वक्त की दरकार है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में सियासत एक बार फिर उबाल पर है। गुरुवार को कई किसान संगठनों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर योगेंद्र यादव सहित कई किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मंदसौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अखिल भारतीय किसान संघर्ष-समन्वय समिति के बैनर तले 6 राज्यों में 12 दिनों की किसान मुक्ति यात्रा निकालने जा रहे थे जिसकी शुरुआत मंदसौर से हो रही थी।

किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने के लिए देशभर से आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठक की। बैठक के दौरान किसानों में बढ़ती खुदकुशी और मंदसौर में मारे गए किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही सरकार से सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्जमाफी की मांग करते हुए देशभर के किसानों से एकजुट होने का अह्वान किया गया है।