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बिना घर वाले हर व्यक्ति को घर बनाने के लिए जमीन देगी मेरी सरकार: चौहान

बिना घर वाले हर व्यक्ति को घर बनाने के लिए जमीन देगी मेरी सरकार: चौहान

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार प्रदेश की धरती में जन्म होने वाले हरेक उस व्यक्ति को जमीन का टुकड़ा देगी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है।
नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्‍ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस

नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्‍ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस

कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्‍ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्‍शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्‍ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।
पाक की साजिशों को 1961 में पहले ही भांप लिए थे दीनदयाल उपाध्‍याय

पाक की साजिशों को 1961 में पहले ही भांप लिए थे दीनदयाल उपाध्‍याय

भाजपा की विचारधारा पर अमिट छाप छोड़ने वाले अमर विचारक दीनदयाल उपाध्याय ने 1961 में ही पाकिस्तान की नीयत को भांप लिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि अधिक जमीन और पानी की पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार कर भारत रणनीतिक तौर पर युद्ध हार रहा है। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनकी 'ईमानदारी पर शक हो' और 'भारत की सीमा के कम से कम 15 मील के क्षेत्र में ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सके।'
उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।
बढ़ीं कपिल की मुश्किलें, पर्यावरण कानून के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

बढ़ीं कपिल की मुश्किलें, पर्यावरण कानून के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

मुंबई में वर्सोवा की पुलिस ने पर्यावरण अधिनियम का कथित उल्लंघन करने के मामले में मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ आज एक प्राथमिकी दर्ज की।
जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।
मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।
यूपी: बिजनौर में छेड़खानी को लेकर दो समुदायों में हिंसा, चार की मौत

यूपी: बिजनौर में छेड़खानी को लेकर दो समुदायों में हिंसा, चार की मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में शुक्रवार को एक लड़की से कथित रूप से छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में हिंसक संघर्ष और गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इस संबंध में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।
'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।
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