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लोकसभा में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ अब यह तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोर आजमाइश अब संसद के मानसून सत्र तक टल गई है।

विपक्ष के विरोध और वाकआउट के बीच सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लोस में पेश कर दिया है।

केंद्र पर अपने हमले जारी रखते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (एलबीए) के दायरे से असम को बाहर करने का प्रस्ताव कर राजनीतिक फायदे की खातिर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।

ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में घोटालों की जो खबरें सामने आई थीं उनका असर अब देखने को मिल रहा है और इस दौरान सीबीआई, आयकर आदि विभागों ने घोटालों के बारे में जो कदम उठाए हैं उसका असर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर भी पड़ा है।