मध्यप्रदेश: आखिरकार आईजी ने माना मंदसौर में हुई थी पुलिस फायरिंग
मंगलवार को हुई हिंसा के बाद बुधवार को आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) मकरंद देवसकर ने माना कि मंदसौर में पुलिस फायरिंग हुई थी।
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अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
यूपी की राजधानी लखनऊ में गैंगरेप, योगी राज में नहीं रुक रहे अपराध
यूपी की राजधानी लखनऊ में रेप का एक और मामला सामने आने से अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडीकल कॉलेज में तीन लोगों ने एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। सीएम योगी के यूपी में जिस तरह लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते दिख रहे हैं।
राहुल गांधी को नहीं मिली 'सहारनपुर' जाने की अनुमति
जातीय हिंसा से सुलग रहे सहारनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जाने की अनुमति नहीं मिली। कल वे हिंसा प्रभावित सहारनपुर का दौरा करने वाले थे।
आयकर विभाग ने लालू की बेटी मीसा और दामाद को भेजा समन
आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।
गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी मजबूरी
गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है। वर्ष 2007 के इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी केस चलाने से मना कर दिया है।
निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे
निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?
पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
