विधि आयोग का स्थायी विधान ठंडे बस्ते में
विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
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मृत्युदंड खत्म करने के खिलाफ है गृह मंत्रालय का रुख
गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।
देश में जजों की कमी, उच्च न्यायालयों में 392 पद खाली
एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।
अमित शाह ने मोदी को दिया डीयू व जेएनयू की कामयाबी का श्रेय
दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी को मिली सफलता से उत्साहित होते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन सफलताओं का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।
मनीष सिसोदिया दिल्ली के नए कानून मंत्री
दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब कानून मंत्रालय का भी कार्यभार दे दिया गया है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया था।
आजादी विशेष | निजी कानून से निजात की छटपटाहट
मुसलमान औरत के दिल में आजादी की तड़प की थाह लेने की जब-जब कोशिश की गई है तो भीतर ज्वालामुखी की तपिश को महसूस किया गया। वे भी यह जताने को बेसब्र हैं कि वे भी मुकम्मल आजादी की तलबगार हैं। वे नहीं चाहतीं कि उनके शौहर को एक से अधिक निकाह करने का हक हो। वे तलाक-तलाक-तलाक यानी मुंह जबानी तलाक के खिलाफ हैं।
फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर को जमानत
फर्जी डिग्री मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जीतेन्द्र तोमर को आज अदालत से जमानत मिल गई है। उन्हें 9 जून को गिरफ्तार किया गया था।
श्रम कानूनों में सुधार पर अडिग हैं मोदी
श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार
देश के सैनिकों की दशकों से उठ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने में हीला हवाली कर रही केंद्र सरकार देश के उच्च न्यायालयों के जजों को वन रैंक वन पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है।
एफटीआईआई विवादः छात्रों के समर्थन में आए रणबीर कपूर
पुणे स्थित फिल्म प्रशिक्षण संस्थान (एफटीआईआई) के विवाद में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर भी संस्थान के छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। ये छात्र गजेंद्र चौहान को एफटीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
