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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक, 2017 बिल लोकसभा में पेश किया।

लालू यादव ने कहा है कि सपा और बसपा 2019 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी तो भाजपा का मैच ओवर हो जाएगा।

राष्ट्रपति चुनाव में दलित समाज से जुड़े बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को आगे कर भाजपा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कोविंद की उम्मीदवारी के मुद्देे पर विपक्ष भी उलझन में पड़ा सकता है। यहां तक कि बसपा प्रमुख मायावती भी सीधे तौर पर उनका विरोध नहीं कर पा रही हैं।

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में 2019 के आम चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाएगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने मजबूत महागठबंधन की चर्चाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे।

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह को चुनावी चक्रव्‍यूह में विरोधियों को बेहतर ढंग से मात देना आता है। यूपी जीतने के बाद शाह 2019 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं।

श्रीनगर लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की जीत लगभग तय हो गई है। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रही मतगणना में फारूक अब्दुल्ला ने सत्तारूढ़ पीडीपी के नाजीर अहमद खान की मुकाबले 9,199 वोटों की बढ़त ले ली है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी होती है, तो हम उसे सोचा समझा मर्डर कहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी।

शिवसेना ने चेतावनी दी है कि उसके सांसद रवींद्र गायकवाड़ के विमान में उड़ान भरने पर घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगायी गई रोक यदि नहीं हटायी गई तो वह 10 अप्रैल को होने वाली राजग की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी।

अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।