दिल्ली के खान मार्किट स्थित लोकनायक भवन में भयंकर आग लग गई। इस भवन में ईडी और आयकर विभाग के ऑफिस के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑफिस भी मौजूद हैं।
देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। प्रणब मुखर्जी आज शाम राष्ट्रपति के तौर पर देशवासियों को आखिरी बार संबोधित करेंगे। वहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के उत्तराधिकारी और देश के अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे।
लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने एक बार फिर मॉब लिचिंग मामले पर जमकर हंगामा किया। आज कांग्रेस के सांसद प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग कर रहे थे।
धूम्रपान छोड़ने के बाद भी प्रणव मुखर्जी का पाइप के प्रति लगाव कम नहीं हुआ था। उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, सिर्फ पाइप ही पी। अब उनके द्वारा संग्रहित पांच सौ से ज्यादा पाइप राष्ट्रपति भवन में एक याद के तौर पर रह जाएंगे।
यह उनके समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था। कभी गुजर बसर के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर जोइता मंडल अब लोक अदालत में जज बन गई हैं। जोइता के लिए यह मुकाम इसलिए भी खास है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं था।
संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।
दीया तले अंधेरे की कहावत दिल्ली के गुजरात भवन में साकार हो रही है। देश भर को कैशलेस बनाने की मुहिम में जुटे नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नकद की जगह कार्ड का इस्तेमाल हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित गुजरात भवन के कैंटीन में अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है।
बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक लगाने की दिशा में आज लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें महिलाओं को उत्पीड़न से संरक्षण और सरोगेसी से जन्मे बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं।