रक्षा और गृह मंत्रालय ने कहा, ‘हमारे शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द नहीं’
सेना या पुलिस के शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द है ही नहीं। समाचार एजेंसी पीटीआई...
Advertisement
वैष्णो देवी यात्रियों के लिए नया रास्ता खोलने के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
वैष्णो देवी यात्रियों के लिए 24 नवंबर से नया रास्ता खोलने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर...
मध्य प्रदेश में किसानों के कपड़े उतरवाने को लेकर उग्र हुई कांग्रेस, सीएम ने दिए जांच के आदेश
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस द्वारा मंगलवार को कांग्रेस के खेत बचाओ-किसान बचाओ आंदोलन के बाद...
योगी सरकार ने दिए BHU में हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश, गलती नहीं मानने पर अड़े VC
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैम्पस में छेड़खानी के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज...
पैसे लेकर सवाल पूछने वाले निष्कासित 11 सांसदों के खिलाफ तय होंगे आरोप
इन सांसदों में बीजेपी के छह सांसद, बीएसपी के तीन, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के एक-एक सांसद थे।
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
मणिपुर में 62 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए 62 एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश्ा अदालत ने पांच दर्जन से ज्यादा लोगों के इस एनकाउंटर पर फर्जी होने का शक बढ़ता देख कर दिया है।
असम-अरुणाचल से आंशिक तौर पर अफस्पा हटाने की तैयारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) आंशिक रूप से हटाने की तैयारी की जा रही है।
बाबरी विध्वंस मामले में अडवाणी, उमा और जोशी को राहत नहीं, कोर्ट ने दिए पेश होने के आदेश
बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई में जुटी सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी को 30 मई से पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं, मामले से जुड़े सभी आरोपियों को भी 30 मई को पेशी के लिए मौजूद रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
