मणिपुरी महिला ने लगाया नस्ली उत्पीड़न का आरोप, जांच के आदेश
एक मणिपुरी महिला ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उसे नस्ली उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
Advertisement
तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप
तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तेलंगाना: हाईकोर्ट ने नौ और न्यायाधीशों को किया निलंबित
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।
रेल नीर घोटाला: आरोपियों को जेल भेजा गया
एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजधानी एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेनों में बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया
तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।
बल्लभगढ़ में घर वापसी करने लगे दंगा पीड़ित
दस दिनों से बल्लभगढ़ के अटाली गांव में चला आ रहा विवाद अब शांत पड़ चुका है। बल्लभगढ़ में दंगा पीड़ितों के लिए बने शिविर से लोग बसों में बैठकर अपने गांव लौट चुके हैं। जिस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने को लेकर विवाद था, अब उस पर भी समझौता हो गया है।
नोट के बदले वोट: तेदेपा विधायक पहुंचे जेल
तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
उपराज्यपाल को जनादेश का सम्मान करना चाहिएः हाईकोर्ट
दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का मानना है कि उपराज्यपाल का बढ़ता हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना जनादेश के सम्मान के खिलाफ है।
केजरीवाल का ड्रामा में, हमारा शासन में यकीन: किरण रिजिजू
केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर पलटवार किया है। केजरीवाल के हमले के एक दिन बाद ही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा कि आप नेता बस ड्रामा चाहते हैं जबकि राजग सरकार शासन में यकीन करती है।
