खारिज करने से पहले ही अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट से ली अर्जी वापस
याचिका खारिज किए जाने से पहले ही आप के छह अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। अब...
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यूपी: तो इसलिए खत्म हो सकती है 2300 मदरसों की मान्यता
उत्तर प्रदेश के करीब 2300 मदरसों की मान्यता जल्द खत्म होने की कगार पर है। वो इसलिए क्योंकि इन मदरसों ने अब...
अगड़े समुदायों को आरक्षण देने पर विचार करे राज्य सरकार: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से कमजाेर अगड़े समुदाय के लोगों को भी...
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर रोक लगाई, प्रभावी रहेगा लुकआउट नोटिस
10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
अब रामदास अठावले बोले, कोई व्यक्ति 'वंदे मातरम्' नहीं गाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं
इससे पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा था कि 'वंदे मातरम' न गाने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाता
तमिलनाडु के स्कूलों में 'वंदे-मातरम' गाना अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट
यह आदेश के. वीरामनी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया गया। वीरामनी बीटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आयोजित परीक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में सवाल का जवाब देते हुए लिखा था कि राष्ट्रगीत बंगाली में लिखा गया है। उनके अनुसार न्यूनतम अंक 90 है, जबकि उन्हें 89 नंबर मिले थे। इस वजह से वह यह नौकरी नहीं पा सके।
नाखुश रहे जवान तो कैसे करे कामःहाईकोर्ट
नाखुश सुरक्षा बलों से खुशहाल काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बीएसएफ उस जवान के प्रति थोड़ी दया दिखाए जो अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर तबादले की गुजारिश कर रहा है। यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जवान की याचिका पर की है।
सफाई व्यवस्था को लेकर निगमायुक्तों को अवमानना नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीनों नगर निगम के आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ देश की राजधानी में सफाई की नाकामी पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। अदालत में यह टिप्पणी दिल्ली में सही तरीके से कूड़ा का निपटान नहीं करने व मच्छरों के चलते डेंगू व चिगनगुनिया जैसी बीमारी फैलने को लेकर जनहित याचिका पर की है।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
आईआईटी मद्रास के छात्रों ने बीफ पार्टी कर किया केन्द्र के फैसले का विरोध
मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सरकार के नए नियम का विरोध अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में तमिलनाडु के छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया।
