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केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।

कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाहिरा तौर पर अभिनेत्री काजोल का जिक्र करते हुए बुधवार को उनका समर्थन किया और कहा कि यह एक खतरनाक चलन है कि कुछ लोग दूसरों के खाने की आदतों को लेकर असहिष्णु हो रहे हैं।

वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मोदी सरकार ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला लेते हुए लाल बत्ती पर रोक लगा दी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं देने का मामला तूल पकड़ लिया है। पिछले दिनों मंदिर के सेवायत (पुजारी) ने उन्हें बीफ खाने वाली करार देकर मंदिर में उनके प्रवेश पर आपत्ति जताई थी। जिसे अब संबंधित थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

नारदा स्टिंग प्रकरण में कथित आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 12 नेताओं पर मामला दर्ज किया है जिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक खेल बताया है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।