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ओडि़शा के बालेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला के शव के साथ अमर्यादित व्यवहार कर अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं करने के मामले में राजकीय रेल पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।

भाकपा, माकपा और राकांपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में पड़ सकता है। चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर पेशे से वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये दल अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के मानक पूरे नहीं करते। इसलिए इन्हें मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदाें से साफ कहा है कि वह फोन पर बातें कम करते हुए काम में और ध्‍यान लगाएं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदो से कहा की आप सभी बहुत काम करते हैंं लेकिन फोन पर बात करने में 25 प्रतिशत की कटौती कर दीजिए। उसके बाद आप अपने कामों को समय से पूरा कर दिया करेंगे। इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकेगें।

देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी, कैग ने अपनी रिपोर्ट मेंं खुलासा किया हैै कि सरहदों में देश की रक्षा में तैनात सैनिको को उच्‍च स्‍तर का खाना नहीं मिलता। रिपोर्ट के अनुसार चीन की पाक सीमा पर तैनात जवानों को ना तो ताजा खाना मिलता है और ना ही खाना उनकी आवश्‍यकता के अनुसार मिलता है। इस रिपोर्ट को मौजूदा संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया है। रिपोर्ट में सेना के विभिन्‍न विभागोंं के बीच में तालमेल की कमी और रक्षा मंत्रालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियांवित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी हो जाने से केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों को अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से चुनाव आयोग को कहा गया था कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। यह खुलासा इंडियन एक्‍सप्रेस की आरटीआई दाखिल करने के बाद हुआ है। अंग्रेजी अखबार पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पिछले वर्ष ही पीएमओ से चुनाव आयोग को इस संबंध में कॉल गई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का मामला इस साल उस वक्त जोर पकड़ा था, जब मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की एक गोष्ठी में यह बात कही थी। लेकिन तब यह बात सामने नहीं आई थी कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साल भर बाद ही पीएमओ ने चुनाव आयोग से सीधे इस मामले में बात की थी

मध्यप्रदेश में आपराधिक इतिहास वाले नेताओं के लिए बूरी खबर है। राज्य में किस नेता के खिलाफ किस तरह का आपराधिक मामला दर्ज है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है।

विदेशों में शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य को जीवन का सबसे महत्‍वपूर्ण पहलू माना जाता है। लेकिन इससे उलट हमारे देश में इन दोनों क्षेत्रों पर घोर लापरवाही की जाती है। इसका एक सटीक उदाहरण विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की एक रिपोर्ट में आपको मिल सकता है।