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रेल संबंधी हर तरह की जानकारी अब आपको हिंदरेल ऐप्‍प से मिल जाया करेगी। रेल मंत्रालय जून माह में इस मेगा ऐप्‍प को लांच कर रहा है। रेलवे के अभी तक के सारे ऐप्‍प इसमें शामिल किए जाएंगे।

रूस के दूसरे प्रमुख शहर सेंट पीटर्सबर्ग के एक मेट्रो स्टेशन पर सोमवार को विस्फोट हुआ जिसमें करीब 10 लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की खबर है।

जाट आरक्षण की आग अब हरियाणा से राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। 20 मार्च को जाट आरक्षण आंदोलन को को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को आई-कार्ड दिखाना होगा। इतना ही नहीं रविवार रात 8 बजे के बाद कई मेट्रो स्टेशन बंद भी कर दिए जाएंगे।

देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर सुविधाओं को लेकर रेलवे ने काफी सारे दावे किए थे। लेकिन इन दावों की अब धीरे-धीरे पोल खुलती जा रही है। यहां की सुविधाओं को लेकर देश के साथ-साथ विदेशी यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा नहीं है।

रेल मोर्च पर गुजरात को लेकर केंद्र की उदासीनता का हवाला देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूरत में रेल मंत्री सुरेश प्रभु के गले में काला कपड़ा पहना दिया। पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा समर्थक बनकर प्रभु के पास पहुंच गए जिससे पुलिस चौंक गयी।

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।

देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के प्रयास के बीच आए एक शोध में कहा गया है कि ट्रेनों में बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाने के जटिल कार्य की सफलता रेलवे को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांंधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा हाल में प्रकाशित किताब जल थल मल के अनुसार, रेल की पटरी पर शौच निस्तारण को लेकर न्यायालय अक्सर अधिकारियों को फटकार लगाता है। लेकिन समाज में फैली विषमताओं के चलते निकट भविष्य में हर किसी को शौचालय मुहैया होना नामुमकिन है।

दिल्ली मेट्रो ने अपने सभी खंडों में यात्रियों के प्रतीक्षा समय को घटाकर अधिक से अधिक तीन मिनट करने के लिए ट्रेनों के फेरों की संख्या बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना बनायी है।

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।