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सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।

अफगानिस्तान में सोमवार को एक के बाद एक हुए कई बम धमाकों में 14 नेपाली सुरक्षाकर्मियों सहित 23 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका द्वारा चरमपंथियों पर हमला करने अमेरिकी सेना के अधिकार बढ़ाए जाने के कुछ ही दिनों बाद ये हमले हुए हैं।

तीन साल पुरानी अपनी सरकार की छवि में सुधार का प्रयास करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल कर 14 मंत्रियों को हटा दिया और 13 नए चेहरों को शामिल किया।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।

ललित कला अकादमी में गड़बडिय़ों को लेकर सचिव पर ऑडिट महानिदेशालय ने उंगली उठाई, नियमों को धता बताते हुए बरसों से चल रहा खेल।

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में, खासकर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्टीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद :एनसीईआरटी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर अवधारणा नोट तैयार कर रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।

देश के विभाजन के दर्द के बीच बड़े हुए भाजपा नेता अरुण जेटली राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं। पीएम नरेंंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह के साथ प्रतिष्ठित तथाा वित्‍त, कारपोरेट मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभाल रहे जेटली का राजनीतिक सफर 70 के दशक में अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद से शुरु हुआ। आज भले ही अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री का काम भी संभाल रहे हों मगर 90 के दशक से अबतक उन्होंने शायद कोई फिल्म नहीं देखी है।