उत्तर कोरिया ने बुधवार को मध्यम दूरी के दो नए शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल मुसुदन का परीक्षण किया। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दोनों परीक्षणों के विफल होने का दावा किया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही देश उत्तर कोरिया द्वारा प्रतिबंधों के बावजूद ऐसे परीक्षण करने से सख्त नाराज हैं।
चीन द्वारा भारत की उम्मीदों पर सोमवार को पानी फेरने के बाद आज भारत के लिए अच्छी खबर आई है। मंगलवार को चीन ने कहा कि भारत और अन्य गैर एनपीटी देशों को शामिल करने के मुद्दे पर एनएसजी सदस्यों के बीच सियोल में जारी बैठक में वार्ता चल रही है।
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
अफगानिस्तान में सोमवार को एक के बाद एक हुए कई बम धमाकों में 14 नेपाली सुरक्षाकर्मियों सहित 23 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका द्वारा चरमपंथियों पर हमला करने अमेरिकी सेना के अधिकार बढ़ाए जाने के कुछ ही दिनों बाद ये हमले हुए हैं।
तीन साल पुरानी अपनी सरकार की छवि में सुधार का प्रयास करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल कर 14 मंत्रियों को हटा दिया और 13 नए चेहरों को शामिल किया।
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महानगर में नेताओं द्वारा हड़प ली गई खुली जगहों को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका की शुरआत की है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।
अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।