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भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में दुष्कर्म, हत्या जैसे संगीन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को शांत राज्य मानती है। शांत राज्यों का मतलब है कि वो राज्य जहां लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में हो। मध्यप्रदेश में नक्सली और सिमी की गतिविधियां पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं, फिर भी यह शांत राज्‍य का तमगा लिए हुए है।
दहेज उत्पीड़न  : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

दहेज उत्पीड़न : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

बंगाल के लोग सभ्‍य और समझदार माने जाते हैं। बंगाल जहां के राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की शुरुआत की थी। बंगाल ने समाज में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अग्रणी भूमिका निभायी थी। आज उसी बंगाल में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक समय दहेज प्रथा व महिला के सम्मान के लिए विश्व में आवाज उठाने वाला बंगाल आज खुद दहेज प्रथा की चपेट में है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी ) की रिपोर्ट का दावा है।
वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की मौत पर गठित पैनल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।
ऑटोमेशन से भारत में 69 प्रतिशत रोजगार को खतरा : विश्वबैंक

ऑटोमेशन से भारत में 69 प्रतिशत रोजगार को खतरा : विश्वबैंक

स्वचालन :आॅटोमेशन: के बढ़ते उपयोग से बड़े पैमाने पर रोजगार जा सकते हैं। विश्वबैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत में 69 प्रतिशत और चीन में 77 प्रतिशत रोजगार को खतरा है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी परंपरागत आर्थिक रास्ते के प्रतिरूप को बुनियादी रूप से बाधित कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।
अपनों से ही महफूज नहीं आधी आबादी की आबरू

अपनों से ही महफूज नहीं आधी आबादी की आबरू

देश में महिलाओं की अस्मत के सबसे बड़े दुश्मन कोई गैर नहीं, बल्कि उनके सगे-संबंधी और जान-पहचान के लोग बने हुए हैं। समाज में नैतिक गिरावट और मानसिक विकृतियों के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने की ओर इशारा करते हुए राष्‍ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो :एनसीआरबी: के आंकडे़ बताते हैं कि वर्ष 2015 में बलात्कार के 95.5 प्रतिशत पंजीबद्ध मामलों में आरोपी पीड़ित महिलाओं के परिचित थे।
शांत मध्‍यप्रदेश की पुलिस गोली मारने में नंबर वन

शांत मध्‍यप्रदेश की पुलिस गोली मारने में नंबर वन

मध्‍यप्रदेश की पुलिस गोली मारने में नंबर वन है। शांत मध्‍यप्रदेश की पुलिस के बारे में ऐसी सूचना लोगों को अवश्‍य आश्‍चर्य में डाल देगी। देश में मध्यप्रदेश की गणना उन राज्यों में होती है, जो आमतौर पर शान्त माने जाते हैं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो अपराध के मामलों में मध्‍यप्रदेश शीर्ष पर नजर आता है।
तालिबान, आईएसआईएस और बोको हरम की तरह हैं नक्सली: रिपोर्ट

तालिबान, आईएसआईएस और बोको हरम की तरह हैं नक्सली: रिपोर्ट

अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से `नेशनल कॉन्सोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रेस्पांसेज टू टेररिज्म’ नाम की एक संस्था ने दुनिया भर से जमा किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत में सक्रिय नक्सलियों (भाकपा- माओवादी) को तालिबान, आईएसआईएस और बोको हरम जैसे खतरनाक आतंकी गुटों के बाद चौथे नंबर का सबसे घातक उग्रवादी समूह बताया गया है। भाकपा (माओवादी) प्रतिबंधित है।
विश्व के कुल शरणार्थी बच्चों की आधी संख्या स्कूल से दूर: संयुक्त राष्ट्र

विश्व के कुल शरणार्थी बच्चों की आधी संख्या स्कूल से दूर: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व के करीब 60 लाख शरणार्थी बच्चों की आधी से भी कम संख्या स्कूल में पढ़ती है जिसका अर्थ यह हुआ कि वैश्विक औसत की तुलना में उनके शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पांच गुना कम है।
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