कोर्ट में कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी देने की याचिका दर्ज
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें जाधव को तत्काल फांसी दिए जाने की मांग की गई है।
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एनजीओ को लेकर एचआरडब्ल्यू ने भारत सरकार पर निशाना साधा
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था द्वारा भारत की चार साल में एक बार होने वाली समीक्षा आयोजित होने जा रही है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत से आह्वान करना चाहिए कि वह सरकार की आलोचना करने वाले गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाना बंद करे। इसके साथ ही एचआरडब्ल्यू ने अल्पसंख्यकों पर सतर्कता समिति सदस्यों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
मां के पास जाने के बजाय पढ़ना चाहती हैं यौन कर्मियों की बच्चियां
आंध्र प्रदेश की यौन कर्मियों की चार नाबालिग बच्चियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वे अपनी-अपनी माताओं के पास वापस नहीं जाना चाहतीं।
डीएनए टेस्ट ने बताया किसके बेटे हैं धनुष, दंपत्ति की याचिका खारिज
मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै खंडपीठ ने शुक्रवार को अभिनेता धनुष के खिलाफ भरणपोषण को लेकर दायर केस को खारिज कर दिया है। दरअसल मदुरै के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने याचिका दाखिल कर धनुष को अपना बेटा बताते हुए भरण-पोषण भत्ते की मांग की थी।
‘अखिलेश के खिलाफ दायर याचिका में अब कोई दम नहीं’
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दायर याचिका को बेकार करार दिया। याचिका में अखिलेश को लखनऊ स्थित वह बंगला खाली करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसका इस्तेमाल वह कार्यालय के रूप में कर रहे थे।
दागी नेताओं को चुनाव लड़ने पर कोई छूट नहीं : कोर्ट का सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।
फिल्मों में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है।
गौमांस खाने की अनुमति : पुलिस ने कहा, हम हैं कानून प्रवर्तन एजेंसी
राष्ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।
जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के नए कानून को पशु अधिकार समूहों ने चुनौती दी
तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवायी करेगा।
33 हजार एनजीओ नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा
केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निरस्त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।
