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- रिषभ "जब हमने शुरू किया था तब एक दिन में 33 रंगदारी मांगने के केस होते थे। बिना फोन आए आप मर्सिडीज नहीं...

सेना के 100 से ज्यादा लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर अफसर प्रमोशन में कथित 'भेदभाव और नाइंसाफी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

चार पूर्व नौकरशाहों को मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषज्ञता और अनुभव को तवज्जो दी है।

फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।

मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर से मुलाकात की।

दो महीने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की सीबीआई जांच का ऐलान करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर इस मुद्दे पर पूरी तरह बदल चुके हैं।

बगदाद में एक भीषण विस्फोट ने मध्य जिले को हिलाकर रख दिया जहां विगत में कई बार कार बम हमले हो चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले आत्मघाती कार हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमला किया जिसमें चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं।

याेेेगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरदबल करते हुए 84 आईएएस, 54 आईपीएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 38 जिलों के डीएम और 33 जिलों के पुलिस प्रमुख शामिल हैं। इससे पहले योगी सरकार करीब 60 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था!

बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने विभिन्न बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है। आरोप है कि उन बैंकों ने विजय माल्या की अगुवाई वाली इस विमानन कंपनी के बढ़ते घाटे के बावजूद बिना समुचित जांच के किंगफिशर एयरलाइंस को नया कर्ज दिया था। एसएफआईओ इन आरोपों की भी जांच कर रही है कि किंगफिशर एयरइलाइंस को कर्ज उसके ब्रांडों व अन्य परिसंपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिया गया।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।