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मालेगांव विस्‍फोट : साध्‍वी प्रज्ञा की जमानत पर 6 जून को सुनवाई

मालेगांव विस्‍फोट : साध्‍वी प्रज्ञा की जमानत पर 6 जून को सुनवाई

मालेगांव बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत पर 6 जून को सुनवाई होगी। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जून में सुनवाई की तारीख तय की।
जेएनयू मामले का आईएसआईएस उठाना चाहता था फायदा

जेएनयू मामले का आईएसआईएस उठाना चाहता था फायदा

आतंकी संगठन आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) भारत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशविरोधी नारेबाजी के बाद मचे हंगामे का फायदा उठाना चाहता था। आईएसआईएस की गतिविधियों से संबंधित एक संदिग्ध आतंकियों के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सामने दिए बयान के बाद इस तरह की जानकारी सामने आई।
मालेगांव विस्‍फोट : प्रताड़ना और क्‍लीच चिट, साध्‍वी प्रज्ञा होंगी रिहा

मालेगांव विस्‍फोट : प्रताड़ना और क्‍लीच चिट, साध्‍वी प्रज्ञा होंगी रिहा

मालेगांव विस्‍फोट मामले में क्रूर प्रताड़ना के बाद आखिरकार साध्‍वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्‍लीन चिट मिल गई है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में दायर होने वाली चार्जशीट में साध्वी का नाम नहीं दिया है। इससे उनके जल्द जेल से रिहा होने की उम्‍मीद है।
मोदी सरकार के खिलाफ दाऊद इब्राहिम ने रची थी साजिश

मोदी सरकार के खिलाफ दाऊद इब्राहिम ने रची थी साजिश

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बेहद घृणित साजिश रची थी और उसके गुर्गे देशभर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे।
पूर्व भारतीय फौजी की बेटी आईएस में शामिल होने को बेताब

पूर्व भारतीय फौजी की बेटी आईएस में शामिल होने को बेताब

एक भारतीय लड़की के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की खबर ने खुफिया एजेंसियों समेत लोगों को हैरत और चिंता में डाल दिया है। लड़की सेना के एक सेवानिवृत्त आलाधिकारी की बेटी बताई जा रही है।
मालेगांव विस्फोट: सालियान पर दबाव के आरोप खारिज

मालेगांव विस्फोट: सालियान पर दबाव के आरोप खारिज

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में आज इन आरोपों को खारिज किया कि बर्खास्त विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों पर नरम रुख अपनाने को कहा गया था। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा, मुख्य आरोप यह है कि अभियोजक से नरम रुख अपनाने को कहा गया था। मैंने खुद दस्तावेजों को देखा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
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