अमरनाथ यात्रा पर NGT की सफाई, कहा- मंत्रोच्चारण और जयकारे पर किसी तरह की रोक नहीं
पवित्र अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित करने मामले पर गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने...
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शादी की अटकलों के बीच अनुष्का, परिवार संग मुंबई से विदेश रवाना
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके परिवार को शुक्रवार यानी आज सुबह मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर...
अमरनाथ यात्रा पर सख्त हुई एनजीटी, नारियल फोड़ने पर भी खड़े किए सवाल
वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए जाने के बाद अब नेशनल ग्रीन...
पायलट ने उड़ान भरने से किया इनकार, सड़क के रास्ते जयपुर से दिल्ली लाए गए पैसेंजर
एयर इंडिया का एक ऐसा वाकया जिसे उसके पैसेंजर्स शायद ही भुला पाएं। इन मुसाफिरों का ये अनुभव हमेशा दर्द...
विमान में बदसलूकी पड़ेगी भारी, 3 महीने से लेकर आजीवन लग सकता है सफर पर बैन
नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर जीवनभ्ार के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
एनजीटी ने गंगा किनारे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा की सफाई को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा के किनारे 100 मीटर तक किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा।
दिल्ली से उड़ना हुआ सस्ता, अब लगेगा कम किराया
दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ाने भरने वाली फ्लाइट्स में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पहले से कम किराया देना होगा।
पेटीएम के मालिक विजय शेखर ने लुटियन ज़ोन में खरीदा 82 करोड़ का बंगला
मोबाइल ऐप पेटीएम के मालिक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लुटियंस ज़ोन में 82 करोड़ का बंगला खरीदा है। लुटियंस ज़ोन देश के सबसे महंगे इलाकों में शुमार है।
सरकार का फरमान, अब स्मोकिंग जोन में भी होगा हुक्का बैन
सरकार ने ‘2008 धूम्रपान निषेध’ नियम को लेकर थोड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से हुक्का प्रेमियों को थोड़ी निशाना जरुर मिलेगी। सरकार ने 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक स्थलों के अलावा स्मोकिंग जोन में भी हुक्का पीने पर रोक लगा दिया है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़
गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
