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मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चमक से कांग्रेस नवंबर 2018 विधान सभा चुनाव में कितनी लहलहाएगी, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सोमवार को आयोजित कांग्रेस के किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन के द्वारा पार्टी अपनी पस्तहाल नसों में कांग्रेसी खून का प्रवाह की राह पर चल पड़ी है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर काफी हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में जीएसटी लागू होने का भारी विरोध किया।

दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।

दिल्ली विधानसभा में बुधवार को विजिटर गैलरी में बैठे दो लोगों ने कार्यवाही के दौरान दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर पर्चे फेंक दिए। पर्चें फेंकने वाले लोग जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें दिल्ली सरकार से हटाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं करने पर सीएम केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा की गई।

केंद्र सरकार के पशुवध पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना का विरोध रुक नहीं रहा है। केरल विधानसभा में आज केंद्र सरकार के पशुवध प्रतिबंध के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया।इसके पहले विधायकों ने विधानसभा कैंटीन में बीफ ब्रीकफास्ट किया।

बुधवार को दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की पिटाई कर दी है।

जीएसटी कुछ समय में लागू होने वाला है। इस बीच पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा का कहना है कि जीएसटी को जुलाई में लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास की नाराजगी के बाद निलंबित किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विधानसभा की समितियों में कई अहम पदों पर रखा गया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।

राजस्थान विधान सभा में बुधवार को हुए अभूतपूर्व हंगामे के बाद अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के बारह सदस्यों समेत चौदह विधायकों को एक साल के लिए विधान सभा की सदस्यता से निलम्बित कर दिया।