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दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में तलब किया है। मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या उन्होंने अपराध किया था।

MAY 07 , 2016

जीएम फसलों को किसी भी तरह से बढ़ावा न देने की गुहार

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को कोलिशन फॉर ए जीएम फ्री इंडिया ने लिखा पत्र

JAN 28 , 2016

कारवालों को चमचमाती बसों में बैठाएंगेः गोपाल राय

इस प्रयोग से लोगों को कार मुक्त होकर आवाजाही की आदत डालने में सफल होने का दावा कर रही है दिल्ली सरकार

JAN 07 , 2016

स्कूली छात्राओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी नीतीश सरकार

बिहार की नीतीश सरकार अपने एक अन्य अनूठे प्रयास के तहत 8 से 12 कक्षा तक की छात्राओं को स्वच्छता के लिए सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी।

DEC 10 , 2015

बिहार: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्‍याशी उतारने में भाजपा अव्वल

एडीआर की रिपोर्ट से उजागर हुआ भाजपा सहित बाकी तमाम दलों के उम्मीदवारों का हलफनामे में दिया ब्यौरा, किसी भी दल ने नहीं तरजीह दी महिलाओं को

NOV 04 , 2015

उइगुर मुस्लिमों के बुर्के पर चीन ने लगाया प्रतिबंध

उइगुर मुस्लिमों की बहुलता वाले अशांत शिनजियांग प्रांत में बुर्के को प्रतिबंधित करने के बाद चीन ने अपने आपराधिक कानून में संशोधन किया है जिसके तहत दूसरों पर अतिवादियों का परिधान पहनने का दबाव डालना अपराध हो गया है।

NOV 02 , 2015

दिसंबर तक दिल्ली के काॅलेजों और 300 गांवों में फ्री वाई-फाई

दिल्‍ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई सेवा मुहैया कराने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

JUN 28 , 2015

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।

JUN 10 , 2015

कोल घोटाला: आरएसपीएल, तीन अधिकारियों पर आरोप तय

एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में दिल्ली स्थित कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) एवं इसके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

MAY 19 , 2015

धांधली के चलते राष्‍ट्रीय इस्‍पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

MAY 01 , 2015