पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
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भारत के विकास के लिए स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आंदोलन की जरूरत : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास के लिए देश को स्वतंत्रता आंदोलन जैसे आंदोलन की जरूरत है।
आधुनिक शिक्षा : सम्मेलन का आयोजन, गुणवत्ता पर होगा मंथन
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ एजुकेशन एक्सीलेंस (सीईई) दिल्ली में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। रोहिणी स्थित होटल क्राउन प्लाजा में 3 सितम्बर 2016 को "इण्डियन फिलोस्फिकल फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन" पर ‘‘क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन’’ पर केन्द्रित सेमिनार आयोजित किया जाएगा। यहां ईसीओएनएस के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
भाजपा में दाल गलनी मुश्किल जान कुछ अनोखा करने के फेर में स्वामीप्रसाद मौर्य
बसपा से इस्तीफा देकर अलग हुए उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा-भाजपा सहित सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं
उत्तर प्रदेश में ओबीसी पर दांव लगाने पर होगा भाजपा में मंथन
12 जून से इलाहाबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्य़कारिणी और रैली में प्रदेश में आगामी चुनाव की रणनीति तय करने की होगी शुरूआत
केंद्र ने किया स्पष्ट, एसोसिएट व प्रोफेसर पद पर ओबीसी आरक्षण नहीं
यूजीसी ने 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे नोटिस में साफ लिखा है कि ओबीसी आरक्षण अस्सिटेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों में नहीं दिया जाएगा
गुजरात में प्रवासी कोटा के खिलाफ उठ रही आवाजें
ओबीसी, दलित, आदिवासी के साथ पटेल भी खुश नहीं एनआरआई कोटे से
अकादमिक दुनिया पर भी कट्टरपन के वायरस का खतरा
असहमति और अभिव्यक्ति पर हो रहे हमलों के दौर में अकादमिक जगत पर मंडरा रहे खतरों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अंतररार्ष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने की खुलकर बात
ओबीसी आरक्षण में अलग हिस्सा मांग रहीं विमुक्त घूमंतू जनजातियां
भीषण पिछड़ेपन का शिकार देश भर की 666 विमुक्त घूमंतू जनजातियां और अतिपिछड़ी जातियां अपने विकास के लिए आरक्षण में अलग हिस्से के लिए हो रही गोलबंद, अगले साल दिल्ली कूच
25 साल बाद मंडल-2 की बड़ी चुनौती
1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।
