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सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि 1.62 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।

बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।

स्नैपडील के प्रवक्ता ने फ्लिपकार्ट का नाम लिये बिना कहा, "स्नैपडील पिछले कई महीनों से रणनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा था, लेकिन अब कंपनी ने स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा अपने कारनामों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस बार भाजपा का चर्चा का विषय कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के एक नेता पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नेता नीरज शाक्य समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीरज शाक्य भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी (एससी मोर्चा) हैं।

संघ लोक सेवा आयोग :यूपीएससी: ने प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों के अंक ऑनलाइन साझा करने का निर्णय लिया है। यह निजी क्षेत्र द्वारा भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रस्ताव का हिस्सा है।

गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए कमर कस चुकी केंद्र सरकार को अभी कई चुनाैैैतियों से पार पाना है। जम्मू-कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4.47 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

अर्द्धसैनिक बल के जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अब ऑनलाइन दान दिया जा सकेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित अक्षय कुमार रविवार को ‘भारत के वीर’ नामक पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत करेंगे। अक्षय कुमार के सुझावों के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में यह वेबसाइट और एप तैयार किया है। अक्षय ने सरकार को परामर्श दिया था कि सीमा या आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद कर सके।